आदिवासी विकास परिषद के प्रदेश अध्यक्ष का भव्य स्वागत; समाज के संवैधानिक अधिकारों पर हुआ मंथन

ऐतिहासिक धरोहर बचाने का संकल्प

बैठक का मुख्य केंद्र बिंदु 'भील विश्रांति गृह' (भील धर्मशाला) का मुद्दा रहा। समाज के पदाधिकारियों ने इस ऐतिहासिक धरोहर को बचाने के लिए विस्तृत चर्चा की। सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि भील विश्रांति गृह के प्रकरण को पुनः न्यायालय में पंजीबद्ध कराया जाएगा। समाज के नेतृत्व ने संकल्प लिया कि वे समाज हित में इस कानूनी लड़ाई को लड़कर धर्मशाला को वापस भील समाज को दिलवाएंगे।

अन्याय और शोषण के विरुद्ध हुंकार

बैठक में आदिवासी समाज पर हो रहे अन्याय, अत्याचार, और भ्रष्टाचार जैसे गंभीर विषयों पर चिंता व्यक्त की गई। प्रदेश अध्यक्ष श्री गणावा ने आश्वासन दिया कि:

• पेसा कानून (PESA Act): जल-जंगल-जमीन के संवैधानिक अधिकारों और पेसा कानून को पूरी तरह से धरातल पर लागू करने के लिए शासन-प्रशासन के समक्ष न्यायसंगत मांग रखी जाएगी।

• शोषण के विरुद्ध कार्रवाई: समाज के संवैधानिक अधिकारों के संरक्षण और शोषण को रोकने के लिए आगामी रणनीति पर गहन मंथन किया गया।

• कर्मचारी समस्याएं: अधिकारी-कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं के शीघ्र निराकरण पर भी चर्चा की गई।

इनकी रही उपस्थिति

इस वैचारिक मंथन और स्वागत कार्यक्रम में आदिवासी विकास परिषद मध्य प्रदेश के उपाध्यक्ष प्रेमसिंह गामड़, बद्रीलाल कटारिया, वीरसिंह डोडियार, और चुन्नीलाल मुनिया (पूर्व जनपद उपाध्यक्ष, बाजना) प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।

साथ ही चेतन माल, प्रकाश मेडा, कालूराम महाराज, कैलाश भाबर, हरिचरण वर्णावत (वन क्षेत्र प्रभारी एवं संरक्षक) और समाजसेवी सूरतलाल डामर सहित बड़ी संख्या में समाजजन मौजूद थे, जिन्होंने एकजुट होकर समाज हित में कार्य करने का संकल्प दोहराया।