मानवाधिकारों की आवाज़ बुलंद करने पर भोपाल में चमके रतलाम के ज़ुबैर बरकाती, प्रशांत भूषण के हाथों मिला विशेष सम्मान
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Rais Khan : Chief Editor 
अधिवक्ता प्रशांत भूषण, प्रो. अपूर्वानंद और पूर्व सांसद मोहम्मद अदीब की मौजूदगी में APCR के राज्य स्तरीय सम्मेलन में मिला यह गौरव; जिले में जश्न का माहौल।
रतलाम / D I T NEWS
पीड़ितों को न्याय दिलाने और जमीनी स्तर पर मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए काम करने वाली प्रतिष्ठित संस्था 'एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स' (APCR) के राज्य स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में रतलाम जिले का नाम रोशन हुआ है। एपीसीआर रतलाम के जिला अध्यक्ष मोहम्मद ज़ुबैर बरकाती को मानवाधिकारों के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट और उल्लेखनीय कार्यों के लिए 'विशेष अवार्ड' से नवाजा गया है।
यह सम्मान उन्हें राजधानी भोपाल में आयोजित एक भव्य गरिमामयी समारोह में देश की जानी-मानी हस्तियों की मौजूदगी में प्रदान किया गया।
देश की दिग्गज हस्तियों ने थपथपाई पीठ
"फॉर जस्टिस" थीम पर आधारित इस राज्य स्तरीय सम्मेलन में देश के कानून और न्याय जगत से जुड़े बड़े चेहरे शामिल हुए। ज़ुबैर बरकाती को यह सम्मान सुप्रीम कोर्ट के प्रख्यात व वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अूर्वानंद और पूर्व राज्यसभा सांसद मोहम्मद अदीब साहब के हाथों मंच पर प्रदान किया गया। इन वरिष्ठ न्यायविदों और बुद्धिजीवियों ने रतलाम एपीसीआर टीम के साथ-साथ जिला अध्यक्ष ज़ुबैर खान बरकाती के धरातल पर किए गए प्रयासों की जमकर सराहना की।
"यह सम्मान पीड़ितों को न्याय दिलाने के संकल्प की जीत है"
इस बड़ी उपलब्धि और सम्मान पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए जिला अध्यक्ष ज़ुबैर बरकाती ने कहा:
"यह अवार्ड सिर्फ मेरा नहीं, बल्कि हमारी पूरी टीम की दिन-रात की मेहनत का नतीजा है। यह सम्मान पीड़ितों को उनके संवैधानिक अधिकारों के तहत न्याय दिलाने के हमारे संकल्प को और मजबूत करता है। हमारी लड़ाई हर उस नागरिक के लिए है जिसके अधिकारों का हनन होता है।"
रतलाम में खुशी की लहर, बधाइयों का तांता
ज़ुबैर बरकाती को राज्य स्तर पर मिले इस सम्मान के बाद रतलाम जिले के सामाजिक और कानूनी क्षेत्रों में हर्ष का माहौल है। उनकी इस बड़ी कामयाबी पर जिले के वरिष्ठ वकीलों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, प्रबुद्ध जनों (बुद्धिजीवियों) और शुभचिंतकों ने उन्हें बधाई दी है। सभी ने उम्मीद जताई है कि यह सम्मान मिलने के बाद रतलाम में जनहित और मानवाधिकारों की रक्षा के कार्यों को और अधिक गति मिलेगी।
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