शिक्षा विभाग सतत मॉनिटरिंग करें, शासन के निर्देशों के अनुरूप स्कूलों का संचालन सुनिश्चित किया जाए समय सीमा पत्रों की समीक्षा बैठक में कलेक्टर ने दिए निर्देश
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Rais Khan : Chief Editor 
रतलाम/D I T NEWS :- समय सीमा पत्रों की समीक्षा बैठक सोमवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में संपन्न हुई। इस अवसर पर कलेक्टर श्री राजेश बाथम ने जिला शिक्षा अधिकारी श्री के.सी. शर्मा को निर्देशित किया कि जिले में सभी शासकीय तथा प्राइवेट स्कूलों का संचालन शासन द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप सुनिश्चित किया जाए। विभाग सतत मॉनिटरिंग एवं निरीक्षण करें। बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री शृंगार श्रीवास्तव, अपर कलेक्टर श्री राधेश्याम मंडलोई, सुश्री शालिनी श्रीवास्तव आदि अधिकारी उपस्थित थे।
कलेक्टर श्री राजेश बाथम ने निर्देशित किया स्कूलों के बारे में यदि पालकगणों से शिकायत प्राप्त होती हैं तो उन्हें शासन द्वारा गठित जिला स्तरीय समिति के समक्ष रखा जाए। इसके अलावा अन्य सभी स्कूल संबंधी मुद्दों एवं शिकायतों को समिति के समक्ष रखा जाकर विचार विमर्श करके हल किया जाएगा, आवश्यक होने पर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा विभाग सुनिश्चित करें कि जिले के सभी प्राइवेट स्कूल शासन द्वारा निर्धारित मानदंड के अनुसार संचालित किए जा रहे हो। ,बताया गया कि स्कूलों द्वारा वसूल की जाने वाली फीस तथा अन्य राशि का डाटा पोर्टल पर अपलोड करने की अंतिम तिथि 28 जून थी। कलेक्टर ने निर्देश दिये कि उक्त तिथि तक अपलोड डाटा की समीक्षा विभाग द्वारा कर ली जाए। बताया गया कि नियमानुसार फीस राशि में किसी भी स्कूल द्वारा 10 प्रतिशत से अधिक की वार्षिक वृद्धि की गई है तो उस स्कूल के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
बैठक में कलेक्टर द्वारा अनुकंपा नियुक्ति प्रकरणों की समीक्षा भी की गई। संबंधित प्रभारी अधिकारी को निर्देशित किया कि अनुकंपा नियुक्ति प्रकरणों के शीघ्र समाधान हेतु भोपाल स्तर पर भी सतत संपर्क रखा जाए। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में लंबित शिकायतों की निराकरण की समीक्षा भी कलेक्टर ने की।
सीएम हेल्पलाइन में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी संख्या में लंबित शिकायतों पर पुनः सख्त नाराजगी कलेक्टर द्वारा व्यक्त की गई। बताया गया कि सीएम हेल्पलाइन में स्वास्थ्य विभाग की 1652 लंबी शिकायत हैं इनमें से 736 शिकायत जिला चिकित्सालय की है। स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. चंदेलकर द्वारा अवगत कराया गया कि अधिकांश शिकायत योजनाओं के भुगतान की हैं जिसमें शासन से राशि कम प्राप्त होने के कारण समस्त भुगतान नहीं किया जा सका हैं इस कारण शिकायते लंबित है। कलेक्टर ने विभाग को शिकायतों को निपटारे में तेज गति से कार्रवाई के लिए निर्देशित किया। नगर निगम की ज्यादा संख्या में शिकायतें लंबित पाई गई जिस पर कलेक्टर ने असंतोष व्यक्त किया तथा निगम आयुक्त को कार्य में शिथिलता दूर करने के निर्देश दिए।
